नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

कालिकास्थान, काठमाडौँ, नेपाल

   डिल्लीबजार, कालिकास्थान, काठमाडौं, नेपाल
 पोष्ट बक्स नं.: ४३०
 फोन नं.: ९७७–१–४४३११५५, ४४४३७५०
 फ्याक्स नं.: ९७७–१–४४३११४४
 E-mail: info@nepalcopyright.gov.np
 

प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयन तथा

नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय
नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय

(प्रेस विज्ञप्ती)

प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयन तथा पाइरेसी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य योजना

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले रचनाका धनीहरूलाई आर्थिक तथा नैतिक अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि साहित्यिक, सांगीतिक तथा कलात्मक रचना, चलचित्र, कम्प्युटर सफ्टवेयर आदिको उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण, बिक्री वितरण तथा डाउनलोड गर्न रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति बिना गरिएको उल्लेखित काम गैरकानूनी ठहर्नेे र जरिवाना एवं कैद सजायसम्म हुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको मालवस्तु जफत हुने र प्रतिलिपि अधिकार धनीलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात प्रहरी निरीक्षकले गर्ने एवं जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था  छ । ऐनको व्यवस्था यस्तो भए तापनि प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गरेर साहित्यिक रचना, गीत सँगीत, कलाकृति र कम्प्युटर सफ्टवेयरको अनधिकृत उत्पादन, पुनःउत्पादन, बिक्री वितरण, प्रयोग, प्रसारण आमरूपमा भइरहेको छ । यस सम्बन्धी गुनासाहरू धेरै भए तापनि प्रक्रियागत रूपमा मुद्दा चलाउने कार्य भने ज्यादै कम मात्र भएको पाईन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा प्रतिलिपि अधिकार कानून कार्यान्वयनमा निम्न कमी कमजोरी विद्यमान देखिन्छः–
- जनसाधारणमा ज्ञान र चेतनाको कमी,
- रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीहरू सचेत नहुनु,
- कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ज्ञान, क्षमता र सीपको कमी हुनु तथा अन्य कार्य बोझ बढी हुनु,
- सूचना संकलन र त्यसको आधारमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्यको न्यूनता,
साधन स्रोतको अपर्याप्तता ।

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भए पछि यसले प्रचार प्रसारमार्फत चेतना बृद्धि गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षहरूलाई तालीम प्रदान गर्ने लगायत समन्वयात्मक र सहयोगात्मक कार्य गरी आएको छ । नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयलको सबै जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यान्वयनको पहुँच नहुनु, अन्य निकायहरूसँग समन्वयको व्यवस्था अपर्याप्त हुनु तथा अधिकार क्षेत्रको सिमितता रहनु लगायतका कारणले गर्दा पनि प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हन सकेको देखिंदैन।

उल्लेखित सन्दर्भमा मुलुकमा सिर्जनात्मक कार्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र सांस्कृतिक उद्यम व्यवसायहरूलाई सवल वनाउन प्रतिलिपि अधिकार ऐनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई पाइरेसी नियन्त्रण गर्नु जरुरी भएकोले निम्नानुसारको संयन्त्र वनाई  कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य योजना नेपाल सरकार संघिय मामला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयले स्विकृत गरेको छ ।

१. प्रतिलिपि अधिकार कार्यान्वयन परामर्श समितिः

सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिवज्यूको अध्यक्षतामा प्रतिलिपि अधिकारको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकाय तथा सम्बद्ध संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व भएको प्रतिलिपि अधिकार कार्यान्वयन परामर्श समिति गठन गरिएकोछ । समितिको सचिवालयको कार्य नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्नेछ ।

प्रतिलिपि अधिकार कार्यान्वयन परामर्श समितिको उद्देश्य र कार्यहरुः
-  प्रतिलिपि अधिकार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीच समन्वय गर्ने,
-  जिल्लास्तरमा सम्बन्धित निकायका, साधन स्रोत र जनशक्तिलाई प्रतिलिपि अधिकारकार्यान्वयनमा परिचालन गर्न
    सहयोग गर्ने,
- प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देश गर्ने,
- प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी आचारसंहिता पालना गर्न प्रेरित गर्ने,
- प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी प्रशासन तथा व्यवस्थापन र कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी सुझावहरू दिने,
- प्रतिलिपि अधिकार व्यवस्थाको सुधार र विकास सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई  आवश्यक सुझावहरू दिने ।

२. जिल्लामा एकजना प्रहरी निरीक्षकलाई प्रतिलिपि अधिकार नोडल अधिकृतको रुपमा कार्य गर्ने व्यवस्थाः

प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन (एष्चबअथ) सम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी ऐनले प्रहरी निरीक्षकलाई दिएको छ । जिल्लामा एकजना प्रहरी निरीक्षकलाई स्पष्ट जिम्मेवारी समेत तोकी आवश्यक ज्ञान, सीप र सुचना समेत प्रदान गरेमा पाईरेसी नियन्त्रणमा प्रभावकारीता आउने देखिन्छ । तसर्थ प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयनका लागि हरेक जिल्लामा एक जना प्रहरी निरीक्षकलाई प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धि नोडल अधिकृतको रुपमा समेत कार्य गर्ने गरी तोक्ने व्यबस्था भएको छ । यसरी तोकिएका नोडल अधिकृतहरूको कार्य निम्नानुसार हुनेछ ः–

१) प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन (एष्चबअथ) सम्वन्धी सूचना संकलन र निगरानी गर्ने,
२)  प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन (एष्चबअथ) सम्वन्धी उजुरीहरूको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने,
३)  आफ्नो जिल्लामा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्ंघन (एष्चबअथ) एक अपराधिक काम हो भन्ने विषयमा जानकारी तथा चेतना प्रवाह गर्न मद्दत गर्ने,
४)  प्रतिलिपि अधिकार धनी, स्रष्टा–सर्जक र कलाकारहरूका गुनासा तथा मर्का सुनेर समाधानको पहल गर्ने,
५)   नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा प्रतिलिपि अधिकार सम्वन्धी संघसंस्था तथा निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने ।

नोडल अधिकृतहरूलाई नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा अन्य सम्वन्धित निकायहरूबाट आवश्यक जानकारीमूलक सामग्री तथा सूचनाहरू उपलब्ध गराईनेछ र   कार्यालयको कार्यक्रम अनुसार तालिम समेत प्रदान गरिनेछ ।

३. प्रतिलिपि अधिकार आचारसंहिता र सोको  अनुगमन समिति

-  प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित स्रष्टा सर्जक, कलाकार, प्रस्तोता, प्रसारक तथा उत्पादक एवं प्रयोगकर्ता लगायतले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता तयार गरी सम्बन्धित संघ संस्थाहरूसँग छलफल तथा परामर्श पश्चात लागू गर्न लगाइनेछ ।
-  यसरी तयार भएको आचारसंहिताको पालना र प्रतिलिपि अधिकारको उल्लङ्घन तथा पाइरेसी बारे अनुगमन गर्न जिल्लास्तरमा सरोकारवाला संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व भएको  एक अनुगमन समितिको गठन गरिनेछ । अनुगमन समितिको संयोजकत्व जिल्ला स्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने र नोडल अधिकृत तथा अन्य सरकारी निकायहरूले सो समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यो समितिले जिल्ला स्थित प्रहरी कार्यालयलाई प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन र पाइरेसीका घटना बारे सूचना समेत दिनेछ । अनुगमन समितिको अन्य कार्य तथा जिम्मेवारी वारे आचार संहितामा उल्लेख गरिनेछ ।
-  मुलुकका मुख्य वजार क्षेत्र तथा प्रतिलिपि अधिकारजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा व्यापार हुने क्षेत्रहरूमा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयवाट सम्वन्धित उद्यमी व्यवसायी तथा प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूको समेत सहभागितामा अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी पारिनेछ ।

अपेक्षित उपलव्धिः

प्रतिलिपि अधिकार ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी अवस्था तथा पाईरेसी नियन्त्रण कार्यक्रम र प्रस्तुत संरचनागत व्यवस्थाले प्रतिलिपि अधिकारको कार्यान्वयन र पाइरेसी नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यो कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी र समयावधी तथा अनुगमन तथा मुल्याङ्कन व्यवस्था पनि कार्य योजनामा स्पष्ट उल्ल्ेख गरिएको छ । कार्य योजनाको कार्यन्वयनको फलस्वरुप निम्न अनुसारको सकरात्मक प्रतिफल हासिल हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
-  कला र सांस्कृतिक उद्योग व्यवसायमा लगानी बृद्धि भई रोजगारी, राष्ट्रिय उत्पादन तथा राजश्वमा पनि योगदान बढ्ने,
-  साहित्य, कला तथा अन्य सिर्जनात्मक कार्यमा लाग्नेहरूको आम्दानीमा बृद्धि हुन गई यस्ता सिर्जनाका कार्यहरूमा बढोत्तरी आउने,
-  कला तथा संस्कृतिको विकास भई राज्यको गरिमा वढ्ने,
-  प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन तथा पाइरेसी नियन्त्रण हुने,
-  बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कार्यन्वयन प्रभावकारी हुँदा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा पनि अभिवृद्धि हुने ।